Breaking News
निकाय चुनाव की तिथि का किया ऐलान, जानिए कब होगी वोटिंग
नगर निगम, पालिका व पंचायत के आरक्षण की फाइनल सूची जारी
चकराता में हुई सीजन की दूसरी बर्फबारी, पर्यटक स्थलों पर उमड़े लोग, व्यवसायियों के खिले चेहरे 
 कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल के 38वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में किया प्रतिभाग
तमन्ना भाटिया के प्रशंसकों को मिला तोहफा, ‘ओडेला 2’ का नया पोस्टर जारी
प्रधानमंत्री मोदी ने ‘रोजगार मेला’ के तहत 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र
सर्दियों में भूलकर भी बंद न करें फ्रिज, वरना हो सकता है भारी नुकसान, ऐसे करें इस्तेमाल
कुवैत ने पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान ‘द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर’ से किया सम्मानित 
मुख्यमंत्री धामी ने 188.07 करोड़ की 74 योजनाओं का किया लोकर्पण और शिलान्यास

मानसून सत्र में नीट पेपर लीक मुद्दे पर जमकर हुआ हंगामा, राहुल गांधी ने कहा- भारत की परीक्षा प्रणाली बकवास

विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर सरकार को खूब घेरा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विपक्ष के नेता को दिया जवाब 

नई दिल्ली। लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान नीट पेपर लीक मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर खूब घेरा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश के लाखों छात्रों से जुड़े मुद्दे पर कुछ नहीं हो रहा है। यह बेहद चिंता का विषय है। भारत की परीक्षा प्रणाली बकवास है। विपक्ष के नेता के इस बयान की केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निंदा की। उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए 2010 में कांग्रेस सरकार की ओर से लाए गए बिल को लेकर पलटवार किया। सदन में नीट के मुद्दे को उठाते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत की परीक्षा प्रणाली धोखे से भरी है।

लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है, तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीट पेपर लीक होना सिस्टम की चूक थी तो उसे सुधारने के लिए क्या किया गया? मंत्री खुद को छोड़कर सबको दोषी ठहरा रहे हैं। लाखों छात्र परेशान हैं कि देश में क्या चल रहा है। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं देश की परीक्षा प्रणाली को बकवास कहने की निंदा करता हूं। जिन्होंने रिमोट से सरकार चलाई है। 2010 में कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल शिक्षा सुधार को लेकर तीन बिल लाए थे। जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुचित प्रथाओं जैसे कैपिटेशन शुल्क की मांग करना, योग्यता बिना छात्रों को प्रवेश देना, शुल्क की रसीद जारी न करना, छात्रों को गुमराह करने से रोकना शामिल था।

तो किसके दबाव में कांग्रेस सरकार और नेता विपक्ष ने बिल लागू नहीं होने दिया  और हमसे प्रश्न पूछते हैं। हमारी सरकार परीक्षा प्रणाली को बेहतर करने और निजी संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुधार के काम हो रहे हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top