भोपाल: दूध से बनने वाले पारंपरिक पनीर के विकल्प के रूप में बाजार में बिक रहे एनालॉग पनीर को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गंभीर चिंता जताई है। आयोग की बेंच ने इस मामले में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से विस्तृत जानकारी मांगी है। मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के नेतृत्व वाली बेंच ने एनालॉग पनीर के निर्माण, लाइसेंस, बिक्री और उपभोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। आयोग का कहना है कि इस उत्पाद की संरचना, पोषण मूल्य, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलने जैसे मुद्दों की जांच जरूरी है। आयोग ने प्रश्न उठाया है कि यदि किसी उत्पाद की संरचना पारंपरिक दूध से बने पनीर से अलग है, तो उसे पनीर के विकल्प के रूप में बनाने और बेचने का नियामकीय और पोषण संबंधी आधार क्या है।
एनएचआरसी ने बाजार में बिक रहे एनालॉग पनीर को लेकर सवाल उठाए ,आयोग ने एफएसएसएआई और सभी राज्यों से इसकी गुणवत्ता, बिक्री और जांच से जुड़ी जानकारी मांगी
भोपाल: दूध से बनने वाले पारंपरिक पनीर के विकल्प के रूप में बाजार में बिक रहे एनालॉग पनीर को लेकर...
Jeevan Jyoti News August 14, 2026
आयोग ने यह भी जानना चाहा है कि दूध से बने पनीर और वनस्पति तेल, वसा तथा अन्य गैर-दुग्ध पदार्थों से तैयार उत्पादों के बीच अंतर करने के लिए कौन-सी वैज्ञानिक परीक्षण पद्धति अपनाई जाती है। बेंच ने विशेष रूप से बीटा-सिटोस्टेरोल की भूमिका और उसकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी मांगी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ऐसे उत्पादों की पहचान किस प्रकार की जाती है।
एनएचआरसी ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे एनालॉग पनीर के निर्माण, आपूर्ति, बिक्री और होटलों या अन्य प्रतिष्ठानों में इसके उपयोग से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही निरीक्षण, खाद्य नमूनों की जांच, नियमों के उल्लंघन और अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण भी मांगा गया है।
आयोग ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक संरचना और उसके पोषण संबंधी गुणों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जा रही है। आयोग का मानना है कि किसी भी खाद्य उत्पाद के बारे में सही जानकारी मिलना उपभोक्ताओं का अधिकार है, ताकि वे सोच-समझकर निर्णय ले सकें।
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